Proposed BPS memorandum to 8th CPC-Chapter 1 in brief (English & Hindi also)

 Chapter 1: Calculation of Minimum Salary for the Lowest Rank Central Government Employee


 Since pensions are structurally dependent on salaries, the way minimum salary is calculated directly affects pensioners’ financial well-being. While brevity is adopted for efficiency, we emphasize that reforms are urgently needed in the methodology used to calculate the minimum salary.


However, It is most important that action is taken by all offices concerned on all the accepted recommendations made in the report of a CPC.

Action on Para.168.3 of Vth CPC report has still not been taken despite several representations, resulting in financial loss and ignominy to the beneficiaries from the Erstwhile post of Director, Survey of India(which became defunct in 1989), having ben forced to draw pension of the lower post of Deputy Director since 1.1.96. The implementation of V CPC report is, therefore, INCOMPLETE.


1.Upholding the Socialistic Vision of the Constitution

The Preamble to the Indian Constitution enshrines the ideals of justice—social, economic, and political—ensuring equality for all citizens. The socialistic concept aims to eliminate poverty, ignorance, disease, and inequality, while also reducing economic disparity. However, the 5th, 6th, and 7th Central Pay Commissions (CPC) have failed to uphold this constitutional mandate by widening the pay ratio between the highest and lowest-paid employees, thereby increasing economic inequality instead of reducing it.

The Fourth CPC (Para 7.58) recommended reducing the number of pay scales and minimizing disparities between minimum and maximum pay. Under the Fourth CPC before 5th CPC, the pay ratio stood at 1:8 due to variable DA slabs.   However, subsequent CPCs widened this gap further:

· 5th CPC: Increased the ratio to 1:10.7

· 6th CPC: Further raised it to     1:11.42

· 7th CPC: Extended it to            1:13.88

This growing disparity is concerning, especially when compared with other nations:

· Malaysia: 1:3

· Sweden:    1:4

· USA:         1:4

· Britain:     1:6

· France:     1:6.6

· Indonesia:1:6.9 ( A developing Nation)

· Australia: 1:7.7

Bharat Pensioners Samaj strongly urges that the minimum-to-maximum pay ratio be brought down to at least 1:9, if not 1:8, to align with the constitutional principles of social and economic justice.


Need for Updating the Aykroyd Formula

Background

The Aykroyd formula has historically been used by all Pay Commissions (1st to 7th) to determine the minimum salary of government employees is violative of constitution provision of equality.  In today’s socio-economic landscape, this formula is outdated, gender bias, smells colonial mind set, and does not reflect the modern necessities and economic realities. The Bharat Pensioners Samaj urges the 8th CPC to adopt a revised formula that accounts for present-day needs and inflationary pressures and confirms to Constitutional provision and gender equality.

Issues with the Aykroyd Formula

1. Outdated Cost Considerations – The formula does not account for modern digital necessities like internet access and mobile services.

2. Gender Bias – Assigning a lower consumption unit (0.8) to women disregards their equal physical, mental, and intellectual contributions.

3. Underestimation of Children’s Needs – Rising costs in education and healthcare & physical need to become robust & stout citizens require higher allocations.

4. Exclusion of Digital Necessities – Smartphones and internet access are now essential for education, employment, and communication.

5. Neglect of Dependent Parents – Legal mandates under CrPC Section 125 and the Maintenance & welfare of parents &Senior Citizens Act require financial support for parents, which the formula fails to include.

Proposal: Transition from a 3-Unit to a 4-Unit Formula

A revised formula should accommodate modern family responsibilities:

1. Husband:       1 unit

2. Wife:                1 unit (Ensuring equal consideration for household and workforce contributions)

3.    Children (2): 1 unit each (Reflecting the increased cost of education, healthcare, physic and living expenses)

4. Dependent Parents: 1 unit each (Fulfilling legal and social responsibilities under CrPC 125 and the Senior Citizens Act)

Financial and Social Implications

‘Fair Wage Determination – Ensures a dignified standard of living for employees.

‘Improved Financial Security – Addresses the financial burden of supporting extended families.

‘Economic Growth – Increased spending power contributes to national economic stability.

‘Social Justice & Inclusivity – Eliminates outdated gender biases and acknowledges modern family structures.

Expectations from Pay Commission:

1. Modify the Aykroyd Formula – Include 4 consumption units instead of 3.

2. Adopt the Living Wage Concept – Reflecting real-world economic demands.

3. Reduce the Minimum-to-Maximum Pay Ratio – Promote wage equity.

4. Use Actual Retail Prices – Instead of outdated, artificially low-price benchmarks.

5. Increase Allocation for Education, Recreation & Medical Expenses – To 25% as per Supreme Court guidelines.

 Ensuring ¹ 40,000 Minimum Basic Pay + ¹ 5,000 per unit special pay for dependent parents for Multi-Tasking Staff (MTS) employees, considering current economic conditions.

Conclusion: Demand for ¹ 40,000 Minimum Pay + ¹ 5,000 Special Pay per Dependent Parent

The 8th CPC must adopt a 4-unit formula with special pay for dependent parents and use real market prices for wage determination. As a model employer, the government must ensure fair and just wages for its employees.

Call to Action

The 8th Central Pay Commission must ensure fair compensation aligned with inflation and economic realities while eliminating outdated methodologies that fail to reflect the financial challenges faced by modern government employees.

(A Nation That Honors Its Employees and Pensioners, Honors Its Future!)


अध्याय 1: निम्नतम पदस्थ केंद्रीय सरकारी कर्मचारी के न्यूनतम वेतन की गणना

चूंकि पेंशन का ढांचा वेतन पर निर्भर करता है, न्यूनतम वेतन की गणना करने की विधि पेंशनभोगियों की वित्तीय स्थिति को सीधे प्रभावित करती है। दक्षता के लिए संक्षिप्तता अपनाई गई है, लेकिन यह जोर देकर कहना आवश्यक है कि न्यूनतम वेतन की गणना की पद्धति में सुधार की तत्काल आवश्यकता है।

हालांकि, यह सबसे महत्वपूर्ण है कि सभी संबंधित कार्यालयों द्वारा सीपीसी की रिपोर्ट में की गई सभी स्वीकृत सिफारिशों पर कार्रवाई की जाए।

वर्ष 1989 में निरस्त किए गए भारत के पूर्ववर्ती निदेशक, सर्वे ऑफ इंडिया के पद के पेंशनभोगियों को 01.01.96 से उप निदेशक के निम्नतर पद की पेंशन लेने के लिए मजबूर किया गया है। इस प्रकार, पंचम वेतन आयोग (V CPC) की रिपोर्ट का कार्यान्वयन अभी भी अपूर्ण है।

1. संविधान के समाजवादी दृष्टिकोण को बनाए रखना

भारतीय संविधान की प्रस्तावना न्याय – सामाजिक, आर्थिक, और राजनीतिक – के आदर्शों को समाहित करती है और सभी नागरिकों के लिए समानता सुनिश्चित करती है। समाजवादी अवधारणा का उद्देश्य गरीबी, अज्ञानता, बीमारी और असमानता को समाप्त करना और आर्थिक असमानता को कम करना है। हालांकि, 5वें, 6वें और 7वें केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) इस संवैधानिक जनादेश को बनाए रखने में असफल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने न्यूनतम और उच्चतम वेतन के बीच का अनुपात बढ़ा दिया है।

चौथे वेतन आयोग (CPC) के तहत वेतन अनुपात:

  • चौथा वेतन आयोग (CPC) (पैरा 7.58):  1:8

  • पंचम वेतन आयोग (CPC):                  1:10.7

  • छठा वेतन आयोग (CPC):                   1:11.42

  • सातवां वेतन आयोग (CPC):                1:13.88

अन्य देशों में न्यूनतम से अधिकतम वेतन अनुपात:

  • मलेशिया:    1:3

  • स्वीडन:       1:4

  • अमेरिका:    1:4

  • ब्रिटेन:         1:6

  • फ्रांस:          1:6.6

  • इंडोनेशिया: 1:6.9

  • ऑस्ट्रेलिया:  1:7.7

भारत पेंशनर्स समाज (BPS) मांग करता है कि न्यूनतम और अधिकतम वेतन अनुपात को कम से कम 1:9 तक लाया जाए, यदि 1:8 संभव न हो, ताकि संविधान में निहित सामाजिक और आर्थिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप हो।

2. आयक्रॉयड सूत्र को अद्यतन करने की आवश्यकता

पृष्ठभूमि:

आयक्रॉयड सूत्र, जिसे पहले से सभी वेतन आयोगों (1 से 7वें) द्वारा उपयोग किया जाता रहा है, वर्तमान सामाजिक-आर्थिक आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है। यह उपभोक्ता आवश्यकताओं को सही तरीके से प्रतिबिंबित नहीं करता और लिंग असमानता तथा उपेक्षित वर्गों के प्रति निष्पक्ष नहीं है। इसलिए, भारत पेंशनर्स समाज (BPS) 8वें वेतन आयोग से इस सूत्र में सुधार करने का आग्रह करता है।

आयक्रॉयड सूत्र की समस्याएँ:

  1. पुरानी लागत गणना – डिजिटल युग की जरूरतें, जैसे इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं, शामिल नहीं हैं।

  2. लिंग असमानता – महिलाओं को 0.8 उपभोग इकाई देने से उनके समान योगदान को नकारा जाता है।

  3. बच्चों की जरूरतों का कम आकलन – शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा की बढ़ती लागत को नजरअंदाज किया गया है।

  4. डिजिटल आवश्यकताओं की उपेक्षा – स्मार्टफोन और इंटरनेट अब शिक्षा, रोजगार और संचार के लिए आवश्यक हैं।

  5. आश्रित माता-पिता की उपेक्षा – दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) धारा 125 और वरिष्ठ नागरिक देखभाल अधिनियम के तहत माता-पिता की देखभाल की जिम्मेदारी अनदेखी की गई है।

सुझाव: 3-इकाई से 4-इकाई फार्मूले पर बदलाव

एक संशोधित फार्मूला पारिवारिक जिम्मेदारियों को अधिक समावेशी बनाना चाहिए:

  1. पति: 1 इकाई

  2. पत्नी: 1 इकाई (गृहस्थी और कार्यबल में समान योगदान को मान्यता देना)

  3. बच्चे (2): 1 इकाई प्रत्येक (शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन लागत को शामिल करना)

  4. आश्रित माता-पिता: 1 इकाई प्रत्येक (CrPC 125 और वरिष्ठ नागरिक अधिनियम का पालन सुनिश्चित करना)

वित्तीय और सामाजिक प्रभाव:

  1. न्यायोचित वेतन निर्धारण – कर्मचारियों के लिए गरिमामय जीवन स्तर सुनिश्चित करता है।

  2. बेहतर वित्तीय सुरक्षा – विस्तारित परिवारों का आर्थिक बोझ कम करता है।

  3. आर्थिक विकास – खर्च की शक्ति बढ़ाकर राष्ट्रीय आर्थिक स्थिरता में योगदान देता है।

  4. सामाजिक न्याय और समावेशिता – पुराने लिंग पूर्वाग्रहों को समाप्त करता है और आधुनिक परिवार संरचना को स्वीकार करता है।

वेतन आयोग से अपेक्षाएँ:

  1. आयक्रॉयड सूत्र में संशोधन – 3 इकाई के बजाय 4 इकाई प्रणाली लागू की जाए।

  2. जीविका वेतन अवधारणा अपनाएँ – वास्तविक आर्थिक आवश्यकताओं को प्रतिबिंबित करें।

  3. न्यूनतम से अधिकतम वेतन अनुपात कम करें – वेतन समानता को बढ़ावा दें।

  4. वास्तविक खुदरा कीमतों का उपयोग करें – पुराने, कृत्रिम रूप से कम किए गए मूल्य बेंचमार्क को हटाएँ।

  5. शिक्षा, मनोरंजन और चिकित्सा व्यय के लिए आवंटन बढ़ाएँ – सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार इसे 25% किया जाए।

वर्तमान आर्थिक स्थिति को देखते हुए बहु-कार्यकारी कर्मचारी (MTS) के लिए ₹40,000 न्यूनतम मूल वेतन + ₹5,000 प्रति इकाई विशेष वेतन (आश्रित माता-पिता के लिए) निर्धारित किया जाए।

निष्कर्ष: ₹40,000 न्यूनतम वेतन + ₹5,000 प्रति आश्रित माता-पिता के लिए विशेष वेतन की माँग

8वें वेतन आयोग को 4-इकाई फार्मूला अपनाना चाहिए और वास्तविक बाजार मूल्य का उपयोग करके वेतन निर्धारण करना चाहिए। सरकार को एक आदर्श नियोक्ता के रूप में अपने कर्मचारियों को उचित और न्यायसंगत वेतन सुनिश्चित करना चाहिए।

आह्वान:

8वां केंद्रीय वेतन आयोग यह सुनिश्चित करे कि वेतन निर्धारण मुद्रास्फीति और आर्थिक वास्तविकताओं के अनुरूप हो तथा वेतन संबंधी पुरानी विधियों को समाप्त किया जाए, जो आधुनिक सरकारी कर्मचारियों की वित्तीय चुनौतियों को प्रतिबिंबित नहीं करती हैं।

(एक राष्ट्र जो अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का सम्मान करता है, वह अपने भविष्य का सम्मान करता है!)


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